ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਜ਼ੀਰਾ: ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਮਾਲਬਰੋਸ ਲਿਕਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇ।
- PTC NEWS
