ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਕਤੂਬਰ: ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਨਿਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡਾਂ 11 ਤੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ : ਡੀਸੀ
ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੂੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੁਣ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
-PTC News
