केंद्र और राज्य सरकार सहित दस मीडिया हाउसों को बॉम्बे हाईकोर्ट का नोटिस

मुंबई। कोविड-19 महामारी के लॉकडाउन के दौरान पत्रकारों / गैर-पत्रकार कर्मचारियों के वेतन में कटौती को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र, राज्य और दस मीडिया हाउसों से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति एसबी शुकरे और न्यायमूर्ति ए एस किलोर की पीठ ने उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

आपको बता दें कि पीठ महाराष्ट्र यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स और नागपुर यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट्स द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य के अलावा दस मीडिया हाउसों को मामले में उत्तरदाता बनाया है।

याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के ऐसे समय में प्रधानमंत्री द्वारा कर्मचारियों को आजीविका से वंचित ना करने की अपील की गई थई। साथ ही मार्च में श्रम मंत्रालय की एडवाइजरी भी जारी की गई थी। लेकिन उन सबको नजरअंदाज करते हुए पत्रकारों को एकतरफा बर्खास्त किया जा रहा है या उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है।

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