शिमला। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश की 1250 किलोमीटर लम्बाई की 112 ग्रामीण सड़कों और एक पुल को स्तरोन्नत व सुधार करने के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इन परियोजनाओं के लिए 964.25 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इनमें 109 सड़कों को हरित और पर्यावरण अनुकूल तकनीक के अन्तर्गत तैयार किया जाएगा। 17 सड़कों को मध्यवर्ती लेन मानकों, छः सड़कों को सिंगल लेन मानकों के आधार पर स्तरोन्नत किया जाएगा जबकि 89 सड़कों का सिंगल लेन मानकों के आधार पर सुधार होगा।
हिमाचल की 112 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी
इन परियोजनाओं में बिलासपुर, कुल्लू और चम्बा जिला की छह-छह, सोलन, ऊना और हमीरपुर की नौ-नौ, कांगड़ा की 24, किन्नौर की तीन, लाहौल-स्पीति की दो, मण्डी की 20, शिमला की 11 और सिरमौर जिले की सात सड़कों को स्तरोन्नत करने का प्रस्ताव है।
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नई दिल्ली में ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधान सचिव लोक निर्माण जे.सी शर्मा, प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग आर.के. वर्मा, प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) पी.आर धीमान और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य अभियन्ता पी.सी बधन ने बैठक में राज्य सरकार की ओर से भाग लिया।
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