"ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ । ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- PTC NEWS
