NO Petrol Without Insurance : ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਚਾਲਾਨ ; SC ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Vehicle Insurance Rules Explained :  ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਵੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

16.5 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 56% ਵਾਹਨ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ) ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 304 ਮਿਲੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 165 ਮਿਲੀਅਨ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ 22% ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ (MVA) ਦੀ ਧਾਰਾ 146 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਈਂਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ IRDA ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧ ਬੀਮਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਵੈਧ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਈਂਧਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਅੱਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੈਮਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਈ-ਚਲਾਨ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ANPR ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੀਮਾ ਰਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ANPR ਕੈਮਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਸਪੀਡਿੰਗ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਜੰਪਿੰਗ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕੀ ਹਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ?

ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੈਧ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ।

• ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ - 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ
• ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ - 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਗਏ

2018 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : RBI MPC Meeting August 2026 : ਜਾਣੋ ਘਟੇਗੀ ਜਾਂ ਵਧੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ EMI; RBI ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ