ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ : ਸਾਬਕਾ DIG ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੁੜ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ
Former DIG HS Bhullar Bail : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Former DIG Harcharan Singh Bhullar Bail : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (HS Bhullar Corruption Case) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (Punjab Police) ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਵਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਅੱਤਲ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕੀਤੀ CM ਮਾਨ ਦੀ ਕਿੱਕਲੀ, 'ਮਾਸਕ' ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ