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कैबिनेट के फैसले: 21 तक सभी शिक्षण संस्थान बंद, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों को भी छुट्टी

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Arvind Kumar -- April 09th 2021 03:47 PM
कैबिनेट के फैसले: 21 तक सभी शिक्षण संस्थान बंद, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों को भी छुट्टी

कैबिनेट के फैसले: 21 तक सभी शिक्षण संस्थान बंद, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों को भी छुट्टी

शिमला। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में कोविड -19 स्थिति की समीक्षा की गई। राज्य में कोविड -19 मामलों में तेज बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए, मंत्रिमंडल ने इस महीने की 21 तारीख तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही शिक्षक तथा गैर-शिक्षक कर्मचारियों को अवकाश की घोषणा की है। हालांकि एग्जाम ड्यूटी में लगे शिक्षकों को इस दौरान अपना काम जारी रखना होगा। [caption id="attachment_487964" align="aligncenter" width="1600"] कैबिनेट के फैसले: 21 तक सभी शिक्षण संस्थान बंद, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों को भी छुट्टी[/caption] वहीं कैबिनेट ने सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर वन विभाग में वन गार्ड के 311 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। इस वर्ष की 9 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के 113 पद पहले से ही स्वीकृत हैं। यह भी पढ़ें- पिछले खरीद सीजन में देरी से हुए भुगतान पर आढ़तियों को मिलेगा ब्याज यह भी पढ़ें- उतराखंड सरकार ने हरियाणा रोडवेज की बस को भेजा वापस, यह है वजह [caption id="attachment_487962" align="aligncenter" width="700"]School Closed in Himachal News कैबिनेट के फैसले: 21 तक सभी शिक्षण संस्थान बंद, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों को भी छुट्टी[/caption] मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती कोटे के खिलाफ एचपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पदों को भरने का निर्णय लिया। [caption id="attachment_487963" align="aligncenter" width="700"]School Closed in Himachal News कैबिनेट के फैसले: 21 तक सभी शिक्षण संस्थान बंद, शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों को भी छुट्टी[/caption] साथ ही इसने ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र की योजना 'स्वामित्व' को लागू करने का निर्णय लिया। इसके लिए, पंचायती राज विभाग के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाएगा। राज्य में योजना शुरू करने के लिए सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राज्य संचालन समिति, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला परियोजना निगरानी इकाई का भी गठन किया जाएगा।


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