ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 62.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1130 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 11.01.2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
