Centre vs AAP : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ; ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿੰਦਾ
Centre vs AAP : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ (Justice Ashwani Kumar Mishra) ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ... ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵਿਵਾਦ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 'ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ' ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।'
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...
- PTC NEWS
