MSMEs को 15 दिन में उद्योग शुरू करने की इजाजत दे रही है हरियाणा सरकार - डिप्टी सीएम

By Arvind Kumar - May 22, 2021 10:05 am

चंडीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) में निवेश बढ़ रहा है और उद्यमी हरियाणा में निवेश करने को लेकर काफी रुचि दिखा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जेसीबी, मारुति, फ्लिपकार्ट, एटीएल, होंडा जैसे बड़े उद्योगों के कारण छोटे उद्योगों का उत्थान हो रहा है। वे शुक्रवार को एसोचैम द्वारा आयोजित वर्चुअल “एमएसएमई संवाद श्रृंखला” कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने को लेकर नई औद्योगिक पॉलिसी ‘हरियाणा औद्योगिक एवं रोजगार नीति-2020’ के रूप में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस पॉलिसी के तहत सरकार निर्यात को दोगुना करने की दिशा में कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा की नई औद्योगिक पॉलिसी के कारण एटीएल कंपनी द्वारा सोहना में करीब 178 एकड़ में बैटरी का मेगा प्लांट, हरियाणा की धरती पर करीब 140 एकड़ में फ्लिपकार्ट द्वारा एशिया का सबसे बड़ा और हाईटेक वेयरहाउस स्थापित होने जा रहे है। इतना ही नहीं एमरोन जैसी कई बड़ी कंपनियां हरियाणा में निवेश करने को लेकर रुचि दिखा रही है। उन्होंने कहा कि इन बड़ी मदर यूनिट के आने से प्रदेश की एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हरियाणा के एमएसएमई के उत्थान के लिए सरकार एक बड़ा आधारभूत ढांचा खड़ा कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसके लिए सरकार ने तीन ई-कॉमर्स कंपनियों ‘ई.बे’, ‘पॉवर-टू-एसएमई’, ‘ट्रेड इंडिया डॉट कॉम’ के साथ महत्वपूर्ण समझौते किए है। इससे हरियाणा के एमएसएमई को ग्लोबल मार्केट मिलेगी।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 9.70 लाख एमएसएमई है और इसके जरिये करीब 20 लाख लोगों रोजगार प्रदान हो रहे है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने विश्व स्तरीय ऐसी व्यवस्था स्थापित की है कि 15 दिन में एमएसएमई को उद्योग शुरू करने की मंजूरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए पहले से दोगुना बजट आवंटित किया गया है, इससे राज्य के सभी जिलों में क्लस्टर स्थापित करने की योजना को बल मिला है।
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उन्होंने कहा कि दो करोड़ रुपये तक के मिनी क्लस्टर उद्योगों को स्थापित करने में सरकार 90 प्रतिशत सहायता राशि दे रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा ग्रामीण औद्योगिक विकास योजना के तहत सरकार गांवों की ओर ज्यादा से ज्यादा उद्योग लाने का प्रयास कर रही है। गांवों की बंजर भूमियों पर उद्योग स्थापित करने के लिए पंचायत अपनी जमीन किराये पर दे सकती है।

 

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