गणतंत्र दिवस पर ग्राम सभाओं को तोहफा, अपने स्तर पर करवा सकेंगी विकास कार्य
चंडीगढ़। हरियाणा की सभी ग्राम सभाएं (जींद जिले को छोड़कर) पहली बार अपने स्तर पर विकास कार्य करवा सकेंगी। ग्राम सभाओं को गांव की प्राथमिकता के अनुरूप कोई भी एक महत्वपूर्ण कार्य करवाने के लिए अधिकृत किया है। पंचायत मंत्री ओपी धनखड़ ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ग्राम सभा गणतंत्र दिवस पर विशेष बैठक आयोजित कर सदन में विकास कार्य को पारित कर सकेंगी। ग्राम सभाएं प्रस्ताव पारित कर सम्बन्धित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। तीन हजार तक की जनसंख्या वाले गांवों की ग्राम सभाएं 15 लाख रुपये तक के और इससे अधिक की जनसंख्या वाले गांव की ग्राम सभाएं 20 लाख रुपये तक के कार्य करवा सकेंगी। [caption id="attachment_244984" align="aligncenter" width="540"] सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए पंचायत मंत्री ओपी धनखड़[/caption]
ओपी धनखड़ ने कहा कि यह एक एतिहासिक निर्णय है। ग्राम सभा गणतंत्र दिवस पर विशेष बैठक आयोजित कर सदन में ऐसे कार्य को पारित कर सकेंगे और यह सही मायने में गणतंत्र की भावना के अनुरूप होगा और इससे लोकतंत्र सुदृढ़ होगा और ग्राम सभा के सदस्यों को इस बात का गर्व रहेगा कि गांव का अमूक कार्य उन द्वारा करवाया गया है।आपको बता दें कि हरियाणा गठन के बाद पहली बार हुआ है जब ग्राम सभाओं को बजटीय कार्य करवाने के लिए अधिकृत किया गया है। हरियाणा में 6204 पंचायते हैं और ग्राम सभाओं के लिए भी पहली बार बजट का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जहां ग्राम सभाओं को इस प्रकार के अधिकार मिलेंगे। [caption id="attachment_244982" align="alignleft" width="271"] हरियाणा गठन के बाद पहली बार ग्राम सभाओं को बजटीय कार्य करवाने के लिए अधिकृत किया गया है।[/caption] जींद में लागू नहीं होगा हरियाणा सरकार का यह फैसला हालांकि जींद में उपचुनाव के चलते आचार संहिता लागू है। ऐसे में सरकार का यह फैसला यहां लागू नहीं हो पाएगा। हरियाणा के शेष जिलों की ग्राम सभाएं ऐसे प्रस्ताव पारित कर सकेंगी और फिर उन्हें सम्बन्धित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी मुख्यालय को भेजेंगी। यह भी पढ़ें : अचानक निरीक्षण पर निकले सीएम खट्टर, अधिकारियों में मचा हड़कंप
इससे पहले पढ़ी-लिखी पंचायत देकर हरियाणा ने देश के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। अब ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण विकास कार्य करवाने के लिए अधिकृत कर सरकार ने इन संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास किया है।