अनाज भंडारण क्षेत्र में उतरेंगी सहकारी समितियां, सीएम पैक्सों से होगी शुरूआत, मंत्री अरविंद शर्मा ने दिए ज़रूरी दिशा-निर्देश
चंडीगढ: केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की नई सहकारिता नीति को क्रियान्वयन करने की दिशा में हरियाणा गंभीरता से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के संकल्प और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के संग चलें, संग बढें के मूल मंत्र के साथ हरियाणा की सहकारी समितियां अब अनाज भंडारण क्षेत्र में उतरेंगी। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने इस दिशा में कदम आगे बढाते हुए सीएम पैक्सों से शुरूआत करने तथा इच्छुक सहकारी समितियों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं प्रदेश के सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए भी जल्द ही समन्वय समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित कमेटी कक्ष में सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार एवं सभी सहकारी संस्थाओं के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में अनाज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण के उद्देश्य से हैफेड को नोडल एजेंसी बनाते हुए 10 लाख मीट्रिªक क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए अधिकृत किया गया है। इस दिशा में हैफेड द्वारा अब तक 3.35 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि 1.38 लाख लाख मीट्रिक टन के लिए प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति को भेज दिए गए हैं। सहकारी समितियां आत्मनिर्भर भारत - विकसित भारत संकल्प में अपना अहम योगदान दे सकें, इसके लिए सीएम पैक्सों को भी अनाज भंडारण क्षेत्र में अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में अब तक पंजीकृत सभी सीएम पैक्सों को इस संभावना के बारे में अवगत करवाते हुए अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि उन्हें व्यवहारिक तौर पर अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें।
सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए भी सहकारी चीनी मिल प्रसंघ को विशेष कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एक समन्वय समिति गठित की जाए, जो सभी चीनी मिलों के निरीक्षण करते हुए मिलों को घाटे से उभारने बारे रिपोर्ट दे। उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों के सामने आ रही लेबर समस्या के निदान के लिए भी जल्द ही कृषि विभाग के साथ समन्वय करते हुए हार्वेस्टिंग मशीनों को सब्सिडी पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। यही नहीं पानीपत में 200 करोड रूपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए तथा अन्य सहकारी चीनी मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाने की संभावना पर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने विभाग से जुडी मुख्यमंत्री घोषणाएं और बजट के दौरान की गई घोषणाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार, हैफेड एमडी मुकुल कुमार, डेयरी फेडरेशन एमडी रोहित यादव, हरको बैंक एमडी डॉ प्रफुल्ला रंजन, हरकोफेड एमडी नरेश गोयल, लेबरफेड एमडी वीरेंद्र दहिया, हाउसफेड एमडी योगेश शर्मा उपस्थित रहे।
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