शराब नीति घोटाला मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से किया इनकार
ब्यूरो : दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी की शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जमानत अनुरोध को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने सिसोदिया पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिसोदिया उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अदालत ने जोर देकर कहा कि सिसोदिया प्रभाव रखते हैं, संभावित गवाह से छेड़छाड़ के बारे में चिंता जताते हुए कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। इससे पहले, दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी थी।
सीबीआई का मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) में आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के इर्द-गिर्द घूमता है। सिसोदिया पर आबकारी नीति को इस तरह से तैयार करने और लागू करने का आरोप है, जिससे दिल्ली में शराब के व्यापार के एकाधिकार और कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा मिला।
सीबीआई ने दावा किया है कि सिसोदिया ने जुलाई 2022 से पहले इस्तेमाल किए गए दो मोबाइल फोन को नष्ट करने की बात कबूल की है। जांच एजेंसी के अनुसार, सिसोदिया ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत एक नोटिस के जवाब में इन हैंडसेट को नष्ट करने की बात स्वीकार की है।
जांच के दौरान, सीबीआई ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने 1 जनवरी, 2020 और 19 अगस्त, 2022 के बीच तीन मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया था। आखिरी हैंडसेट जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, वह मामले से संबंधित तलाशी के दौरान जब्त किया गया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।
मनीष सिसोदिया इस मामले के सिलसिले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों द्वारा दर्ज मामलों में आरोपों का सामना कर रहे हैं।
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