
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਮੂਰਤੀ ਰਮਨਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਰਮਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫ਼ਿਊ , ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 2 'ਚ ਮਿਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦਾ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ।
ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਜਸਟੀਸ ਰਮਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।ਰੰਮਨਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਜੱਜ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੰਮਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48ਵੇਂ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੋਪੜ ਪੁੱਜੀ ਐਬੂਲੈਂਸ ,ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁੰਨਾਵਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 27 ਅਗਸਤ 1957 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਲਐਲਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਫਰਵਰੀ, 1983 ਨੂੰ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ। 27 ਜੂਨ, 2000 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 10 ਮਾਰਚ, 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਮਈ, 2013 ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੋ ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਬਣੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 17 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ।