ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ 'ਆਪ' ਦਫ਼ਤਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈਰਾਨੀ
AAP Office Delhi High Court: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਭਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 2016 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੰਗਲਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1992 ਤੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।”
-
