UGC ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ; 2012 ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ SC ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
Supreme Court On UGC : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ UGC ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਗੋਰਿਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਰੱਥ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ।
ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲ ਨਾ ਬਣਾਓ - ਸੀਜੇਆਈ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਤੀ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਮੌਤੁੰਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Secretariat Bomb Threat : ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ! ਮੱਚੀ ਹੜਕੰਪ, ਧਮਕੀ 'ਚ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
- PTC NEWS
