UK ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ Golden Visa, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ
Australia Golden Visa: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ (UK Golden Visa) ਦੀ ਸਹੂਲਤ 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣਗੇ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ (Golden visa) ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ (Visa) ਹੈ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 3.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਰੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ (Invest) ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਲੇਅਰ ਓ'ਨੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਾਂ "ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ-ਖੱਬੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ (Australia Immigration Policy) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2024 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਕੋਵਿਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰੈਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ "ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ" ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਹੋਇਆ ਖ਼ਤਮ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
- ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਪੁਲਿਸ
- AAP ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜੇਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਸਾਰ ਖਤਮ!
- ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਛੁਪਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ
-