Online Gaming 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਹੋਰ ਸਖਤੀ! Dream 11 'ਤੇ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦੈ ਟੈਕਸ
Online Gaming : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ 11 (Dream 11) ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਕਰ (Poker) ਜਾਂ ਰੰਮੀ (Rummy) ਖੇਡਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ (Tax) ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਦਰ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨਹੀਂ ਘਟੇ
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 412 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 1,349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6,909 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚ
ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ-ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (Money Laundring) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਸੀ ਖੇਡਾਂ, ਪੋਕਰ, ਰੰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੀਅਲ-ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਗਭਗ 155 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਔਸਤਨ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- PTC NEWS
