CM ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਨ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2008 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲੀਕ ਕਰ ਕੇ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜ ਸਕਾਲਰਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੀ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੁਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ:
- PTC NEWS
