ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਵਿਵਾਦ; ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਆਮਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਗਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਇੱਕ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 100-150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਹੈ।
ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ, ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਚਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲਵੇਗਾ।
2009 ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਈਓ, ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੱਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- PTC NEWS
