Delhi University ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; 4 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ PhD ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲਾ, ਜਾਣੋ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ (ਏਸੀ) ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾਖਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਰਆਈਈਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਇਆ ਜੌਨ ਅਤੇ ਲਤਿਕਾ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਮਫਿਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੈਰ-ਜੇਆਰਐਫ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਸਿਰਫ 16 1 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਜੇਆਰਐਫ ਪੀਐਚਡੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
SOL ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ (SOL) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਔਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (CDOE) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਸਵਰਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ' ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ 'ਸਵਰਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ' ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ; NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ !
- PTC NEWS
