ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ
For 10 Lakh & above transactions in elections: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟਾਂ (AIU) ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਗਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
GPRS ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ FS/SST ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
-
