ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 11 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
2 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਦਾਲਤ
ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2021 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 20 ਗਵਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਕਾਰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਸੀਟਿਆ, ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
- ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸ਼ਾਹਿਦ ਲਤੀਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਢੇਰ
- PTC NEWS
