ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰੋਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਨ
Takht Sri Hazur Sahib Act 1956 : ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੀਐਮ ਫੜਨਵੀਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1956 ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਥੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ?
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂਦੇੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ - 'ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
- PTC NEWS
