ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
HC on illegal mining: ਰੋਪੜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦਰਜ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2019 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ, 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ।
2022 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 183 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 127 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 54 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਟਰੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
-
