Mohammed Shami ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ,ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Mohammed Shami Wife : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਸੀਨ ਜਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਸੀਨ ਜਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਿਟਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਿਟਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਸੀਨ ਜਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਹਸੀਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਮੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਨੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹਸੀਨ ਜਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੋਈ। ਜਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਡੀਵੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹10 ਲੱਖ (ਆਪਣੇ ਲਈ ₹7 ਲੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ₹3 ਲੱਖ) ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸੀਨ ਜਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
- PTC NEWS
