Diesel Car: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਐਨਜੀ (10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਾਬਕਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਹੀਕਲਜ਼ (FAME) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।