ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (high court) ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ (NCB) ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (Punjab police) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana Police) ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਸ਼ੇ (drug) ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਡੀਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 755 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 95 ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 36 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 15 ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ 38 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 9 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 75 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
-
