ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ !
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2021 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ AWBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਚੀ ਦੀ ਐਨਜੀਓ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏ.ਬੀ.ਸੀ.) / ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਕੁੱਤੇ) ਨਿਯਮ, 2001 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਏ.ਡਬਲਿਊ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ/ਰੈਬੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ AWBI ਦੇ 25 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ.)/ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
- PTC NEWS
