RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ,ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ,ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ
RBI Fraud Compensation : ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹25,000 ਤੱਕ) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਹਕ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੈਂਕ ਝੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ RBI ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਕਮ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 85,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ (OTP) ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ?
ਆਰਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ: ਗਾਹਕ, ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਓਟੀਪੀ ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੀਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬੈਂਕ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- PTC NEWS
