Conversion Law : ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮ ?

Rajasthan Conversion Law : ਰਾਜਪਾਲ ਹਰੀਭਾਉ ਬਾਗੜੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬੇਧਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ। ਧੋਖਾਧੜੀ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿੱਲ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਧਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਬਿੱਲ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2006-08 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਧਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ :

• ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੂਚਨਾ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ: ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ/ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸਜ਼ਾ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ।
• ਸਾਥੀਆਂ/ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ: ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ।
• ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ: ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
• ਆਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ: 7-14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ।
• ਸਮੂਹਿਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ: 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ, ₹25 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਜਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ)।
• ਵਿਦੇਸ਼ੀ/ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ: 10-20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹20 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।
• ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ: ਉਮਰ ਕੈਦ।
• ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ: ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਆਹ ਅਵੈਧ ਹੈ; ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।
• ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ/ਏਡੀਐਮ ਨੂੰ 90-ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 2-ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੈਧ। "ਘਰ ਵਾਪਸੀ" ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
• ਹੋਰ: ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ।

- PTC NEWS

Join Whatsapp Channel