Homemaker ਨਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਯੋਗਦਾਨ ; SC ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕੀਮਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ" ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ "ਕੌਮੀ ਨਿਰਮਾਤਾ" ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੀਅਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ) ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਛਾਣ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ" ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ 30,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ "ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ" ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ "ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ" ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Firing Outside Guru Randhawa Gym : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਿੰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਫਾਈਰਿੰਗ, ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
- PTC NEWS