ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਹਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਮਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਇਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਖੰਡਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖੇਗੀ। ਇਜਲਾਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਜਲਾਸ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਹਾਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਕੱਟਣ, ਬਾਵਰਦੀ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕਜੁਟ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਜਲਾਸ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਚਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਚਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਿਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 246 ਸਡਿਊਲ 7 ਦੇ ਲਿਸਟ 1 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਸਡਿਊਲ ਦੀ ਲਿਸਟ 2 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮਪੁਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਜਰੀਏ ਜਬਰੀ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ- ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਉਚੇਚੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਜਰੀਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਥਿਆਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਊਂ ਦਾ ਤਿਊਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ।
- PTC NEWS
