ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ FIR ਦਰਜ
ਮੋਹਾਲੀ: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 2015 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ NDPS ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ (Congress MLA Sukhpal Khaira) ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ (Regular Bail) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ 'ਚ 195ਏ ਅਤੇ 506 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਬੇਲਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਭੁੱਲਥ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 24 ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ .315 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
-
