Wed, May 20, 2026
Whatsapp

Firecrackers : ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ,ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਪਟਾਕੇ

Firecrackers in Delhi- NCR : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕਾ ਮਾਫੀਆ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

Reported by:  PTC News Desk  Edited by:  Shanker Badra -- September 26th 2025 02:53 PM
Firecrackers : ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ,ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਪਟਾਕੇ

Firecrackers : ਦਿੱਲੀ-NCR 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ,ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਪਟਾਕੇ

Firecrackers in Delhi- NCR : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਾਕਾ ਮਾਫੀਆ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ 


ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ NEERI ਅਤੇ PESO ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟਾਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

- PTC NEWS

Electrical Saftey authority

Top News view more...

Latest News view more...

PTC NETWORK
PTC NETWORK