ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ? - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।_ce3e0b144376ec701e3f53d034998ce4_1280X720.webp)
ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 35ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖੱਦ ਅੰਤ! ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਤਲ
- With inputs from agencies
