ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ, ਜਾਣੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
Farmer's Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਸਮਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਕੇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ :-
1.ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ੍ਹ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ।
2.ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3.ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4.ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ 3-3,4-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਆਬਾਦ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾਂ (ਉਜਾੜਨਾਂ) ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5.ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣੇ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
6 ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 2-2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜਿਆਂ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨ) 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
7.ਸਾਉਣੀ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋਨਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
8.ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ (ਵੀ.ਡੀ.ਐਸ) ਦੀ ਫੀਸ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
9.ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ 35 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਫੌਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
10.ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ।
11.ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
12.ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸੂਇਆਂ 'ਤੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
13.ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜੋ ਵੀ ਜਮੀਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:LIVE UPDATES: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਿਆ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਹੋਈ ਮੁਸਤੈਦ
-PTC News
