PM ਮੋਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਾ- ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ
PM security breach: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੂਟ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ।