ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਕੈਪਸਿਟੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਕਾਰਨ ਪਏ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ: ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ (ਪਟਿਆਲਾ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕੱਲਾ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਐਸਬੀਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਫੋਰਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਕੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ ’ਤੇ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 680 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਭਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਗਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ 2026 ਤੱਕ ਹਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ FGD ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- PTC NEWS
