पंजाब कैबिनेट ने 26454 नौकरियों को दी मंजूरी, किसानों-ट्रांसपोर्टर्स को भी राहत
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज पंजाब कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में कपास के हुए नुकसान के लिए 41 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही छोटे ट्रांसपोर्टर्स को भी राहत दी गई
ये हैं पंजाब मंत्रालय द्वारा लिए गए बड़े फैसले।
1. विभिन्न विभागों में 26454 पद स्वीकृत किए गए।
2. एक विधायक एक पेंशन की अधिसूचना को मंजूरी दी गई है।
3. घर-घर राशन वितरण योजना की स्वीकृति।
4. मुक्तसर जिले में कपास की फसल को हुए नुकसान के लिए 41.89 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
5. छोटे ट्रांसपोर्टरों के लिए शुल्क जमा करने की समय सीमा को बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है। किश्तों में शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
पंजाब कैबिनेट ने घर-घर गेहूं योजना को मंजूरी दी, है। इस योजना का लाभ 1.54 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। यह योजना 1 अक्टूबर से लागू होगी। इससे राजकोष पर 670 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस योजना के तहत लाभार्थी को प्रति माह 5 किलो गेहूं होम डिलीवरी के लिए दिया जाएगा।
इस साथ ही एक विधायक एक पेंशन को भी मंजूरी मिल गई है। इसके तहत विधायकों को अब सिर्फ एक टर्म की ही पेंशन मिलेगी। विधायकों की मौजूदा पेंशन नीति से राज्य पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा था विधायक बनने पर 75,100 रुपये पेंशन मिलती है। दूसरी विधायक बनने पर पेंशन में 25 हजार रुपए की बढ़ोतरी की जाती है। इस समय प्रदेश में कई ऐसे पूर्व विधायक हैं जिन्हें 3 लाख रुपये से अधिक की पेंशन मिल रही थी।
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बैठक के बाद कहा कि उनकी सरकार सिर्फ एलान नहीं करती है, बल्कि जो कहती है वह करके भी दिखाती है। बता दें कि पंजाब में आप ने कई लोक लुभावने वादे कर सरकार बनाई थी। मान सरकार पहले ही एक जुलाई से हर महीने प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का एलान कर चुकी है, लेकिन अभी तक पंजाब सरकार ने 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये देने का औपचारिक तौर पर एलान नहीं किया है।
