ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:ਚੰਡੀਗੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਪੈਡੀ (ਖਰੀਫ਼ 2019-20) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
[caption id="attachment_340466" align="aligncenter" width="300"]
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ[/caption]
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮਿਗ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਰੀ ਪੈਡੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿਲਰ ਦੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿਿਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਿਲਾਂ ਫਰੀ ਪੈਡੀ ਦੇ ਹੋਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ 28 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਿਲੇਗੀ।
[caption id="attachment_340465" align="aligncenter" width="300"]
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ[/caption]
ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਲਾਟ ਫਰੀ ਪੈਡੀ ਦੀ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 1250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ’ਤੇ 125 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਮਿਿਗ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ/ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਝੋਨਾ/ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤ ਵਜੋਂ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਚੌਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ।
[caption id="attachment_340463" align="aligncenter" width="300"]
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ[/caption]
ਮਿੱਲਰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਲਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿਲ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਚੌਲ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 2500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ 500 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
[caption id="attachment_340466" align="aligncenter" width="300"] ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ[/caption]
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 29 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 170 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31.03 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਸਟਮ ਮਿਿਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਧੂ ਝੋਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਿਿਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਨ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ ਦੀ ਫੀਸ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਨਾ-ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਿਗ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਧੀਨ ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲ ਦਾ 35 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਲ ਚੌਲ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 31 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ, ਕੁਲ ਚੌਲ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ 28 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਅਤੇ ਕੁਲ ਚੌਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
-PTCNews
