ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1600 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 1600 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੁੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਫੈਸਲੇ ਨੁੰ ਤੁਰੰਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ 78 ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ 500 ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ 2100 ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਨੁੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੁੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3000 ਮੈਡੀਕਲ ਸਬ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਮਾਡਲ ਨੁੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਕੀਮ ਨੁੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਲੀਨਿਕ ਬਹੁਤ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਨੁੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਜੱਲ ਖੁਆਰੀ ਰੋਕੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1500 ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਕੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਸਕੀਮ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝਣ ਸਕਣ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਜੰਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੁੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
