ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ !
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੀਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ’ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 32.86 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 4.21 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ
