Fri, Apr 26, 2024
Whatsapp

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵਾਪਸ

Written by  Shanker Badra -- November 10th 2020 12:07 PM
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵਾਪਸ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇCBI ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵਾਪਸ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਓਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। [caption id="attachment_448105" align="aligncenter" width="700"]Punjab withdraws general consent accorded to CBI for investigations ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇCBI ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਲਈ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵਾਪਸ[/caption] ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 1946 ਦੇ  ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bihar Election 2020 : ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਵੇਗਾ ਨਤੀਜਾ [caption id="attachment_448104" align="aligncenter" width="700"]Punjab withdraws general consent accorded to CBI for investigations ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇCBI ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਲਈ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵਾਪਸ[/caption] ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। [caption id="attachment_448103" align="aligncenter" width="700"]Punjab withdraws general consent accorded to CBI for investigations ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇCBI ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਲਈ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਵਾਪਸ[/caption] ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨੌਵਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ,ਜਿਸ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। -PTCNews


Top News view more...

Latest News view more...