ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ:ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਐਸਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਸਲੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹੀਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੱਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14,15 ਅਤੇ 16 (4) ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। -PTCNews
