
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸ.ਸੀ.) ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਔਸਤਨ 75 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ
ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਸ.ਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
-PTCNews