ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 525 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਰੋਪੜ 39 ਦਿਨ, ਰਾਜਪੁਰਾ 30 ਦਿਨ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 7 ਦਿਨ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੀਕਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ-ਗਗਨਦੀਪ ਆਹੂਜਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
