ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, 16 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਸਕੀਮ ਲਈ 29,432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, WHO ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਹਾਈਵੇਅ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਦਿਨ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਟਿਕਲ ਫਾਈਬਰ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1.56 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 29,432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤ ਨੈੱਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਇਟਲੀ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਪਲਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, 7 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3,03,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ।
-PTC News
