गिरफ्तार करके कराए गए बिजली कर्मियों से काम, हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, जारी किये वारंट
उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों के हड़ताल के वजह से राज्य के कई जिलों में बिलजी की सप्लाई बाधित है। राज्य के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली कर्मियों को चेतावनी भी दी लेकिन मंत्री के चेतावनी का असर बिजली कर्मियों पर नहीं दिखा। इस बीच हाई कोर्ट इलाहाबाद ने इस हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए हडताली कर्मियों के नेताओं को वारंट जारी किया है।
जहां विद्दयुत मंत्री ने हडताल करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी, वही कुछ बिजली कर्मियों के संगठनों ने दावा किया कि वे संगठित हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। कई जिलों में हड़ताली कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और संविदा पर काम कर रहे बिजली कर्मियों की नौकरी समाप्त करने का फैसला किया गया, लेकिन बिजली कर्मी झुके नहीं। बिजली कर्मियों की हड़ताल के चलते 1030 मेगावॉट क्षमता की इकाइयां अब तक ठप हो गई हैं। वहीं ओबरा,अनपरा और हरदुआगंज में बिजली कर्मियों को गिरफ्तार करके जबरन 16 घंटे काम कराया गया।
इस बीच इलाहाबाद हाएकोर्ट ने बिजली कर्मियों के हड़ताल पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने बिजली कर्मियों की संघर्ष समिति के कई पदाधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य भर में बिजली बहाल करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने हडताली कर्मचारियों के नेताओं और बिजली विभाग के अधिकारियों को तलब किया है।
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